भाषा छनौट गर्नुहोस ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम

हाम्रो बारेमा

लोक सेवा आयोगको विगत र वर्तमानलाई नियालेर हेर्दा धेरै उकाली ओरालो पार गर्दै आफ्नो मौलिकता र गरिमालाई बचाउन सफल देखिन्छ। प्रजातन्त्रको ३ दशकभन्दा पूर्वको सरकारले यसको परिकल्पना गर्दै योग्य र सक्षम कर्मचारीहरु भर्ना गर्न वैधानिक कानून २००४ अनुसार एउटा दरखास्त परिषद खडा गरेको थियो तर उक्त कानून लागू हुन सकेन । तत्पश्चात २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नेपालको लागि एक Public Service Commission ( लोक सेवा आयोग) रहनेछ भनी उल्लेख भए अनुसार २००८ साल असार १ गते विधिवत रुपमा Public Service Commission को स्थापना भएको थियो । उक्त विधानको धारा ६७ अनुसार सरकारको सवै जागीरदारमा भर्नाका निम्ति जाँच गर्नुका साथै निजामति जागिरदारको भर्ना गर्ने प्रक्रिया, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने सिद्धान्त एवं अनुशासन सम्बन्धी सवै विषयमा यस आयोगवाट सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसै गरी समयको प्रवाह सँगै आवश्यकता र औचित्य अनुसार परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै नेपालको संविधानमा लोकसेवा आयोगको धारा फराकिलो बन्दै गएको पाईन्छ ।
२०७६ साउन २८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित भै २०७६ भदौ ४ मा प्रमाणिकरण भयो। तत्पश्चात २०७६ भदौ ५ गते सिफारीश भई २०७६ भदौ २२ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग , प्रदेश नं. २ को गठन भै यसको स्थापना भयो जुन धनुषा जिल्लाको जनकपुर उप–महानगरपालिकामा अवश्थित छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बमोजिम प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकुल रुपान्तरित तथा परिमार्जित सक्षम, सुदृढ र सेवामुखि वनाउनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्न भनी प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश निजामित सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा वढुवा तथा विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुलाई परामर्श दिने प्रावधान रहेको छ । संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून तथा त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा वा विभागिय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा सम्बन्धित संगठित संस्थाहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले परामर्श दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाका पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका विषयका साथै कानूनले तोकिएका अन्य विषयमा समेत परामर्श दिनेछ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको उत्कृष्ठ र सेवामूखि कर्मचारीहरुको अपेक्षा गरे बमोजिम प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदपूर्तिको लागि स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय हुने गरी योग्यता प्रणालीको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त समेत अवलम्बन गरी उम्मेदवारको छनौट गरी सिफारिस गर्नेछ । जुन विश्वासको धरोहरको रुपमा रहेको आयोगलाई निष्पक्षता, स्वच्छता तथा योग्यताको कसीमा समयानुकुल पाठ्यक्रम निर्माण गरी निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक परीक्षण विधि अपनाई सम्पूर्ण जन समुदायवाट सहभागी भएका योग्य उम्मेदवारको मूल्याँकन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुलाई योग्य चुस्त, दुरुस्त, उत्कृष्ट, स्वच्छ चरित्र तथा जनसेवी भावना भएका कर्मचारीको छनौट गर्ने कामको प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ ।